भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर: औद्योगिक विकास का आधार

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भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग अपने विनिर्माण आधार, निवेश क्षमता और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव का विस्तार कर रहा है। समर्पित औद्योगिक पार्कों और इन्फ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य उत्पादन क्षमता में सुधार करना और निवेश को आकर्षित करना है। अनुसंधान वित्तपोषण, विशेष संस्थान और कौशल विकास उन्नत अनुप्रयोगों के लिए विशेषज्ञता का निर्माण कर रहे हैं। गुणवत्ता मानक और कार्यस्थल सुरक्षा उपाय जिम्मेदार औद्योगिक प्रणालियों को मजबूत करते हैं। साथ में, ये प्रयास इस क्षेत्र को अधिक मूल्यवर्धन, तकनीकी क्षमता और वैश्विक रासायनिक बाजारों में एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार करते हैं।

भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग विनिर्माण, कृषि और औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके उत्पाद फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। भारत दुनिया में रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक और एशिया में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्तमान में इस क्षेत्र का मूल्य लगभग 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2040 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

भारत विशेष रासायनिक क्षेत्रों में भी प्रमुख स्थान रखता है। यह रंगों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है और वैश्विक स्तर पर कृषि रसायनों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र में लगभग 13,000 बड़े पैमाने की इकाइयां और 4.45 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं। कई पहल रासायनिक विनिर्माण, अनुसंधान और औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रही हैं। इनमें समर्पित रासायनिक पार्क, वित्त पोषण के अवसर और गुणवत्ता और निवेश को बढ़ावा देने वाले उपाय शामिल हैं। साथ में, ये प्रयास वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को मजबूत करना चाहते हैं।

14वें इंडिया केम 2026 का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर, 2026 तक मुंबई में किया गया था। तीन दिवसीय कार्यक्रम में रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसकी थीम, "एडवांटेज भारत: एक उभरता हुआ वैश्विक रसायन हब", ने भारत की औद्योगिक क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसरों पर प्रकाश डाला। 5,000 से अधिक आगंतुकों के साथ, यह कार्यक्रम देश के मंचों, सीईओ फोरम और क्षेत्र-विशिष्ट गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से उद्योग जगत के दिग्गजों और व्यवसायों को एक साथ लाया। प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकियों, उपकरणों और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया गया, जबकि उद्घाटन इंडिया केम यूथ इनोवेशन चैलेंज ने छात्रों को व्यावहारिक, अनुसंधान-आधारित समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निवेश, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और एक सक्षम नीतिगत वातावरण की आवश्यकता होती है। भारत अधिकांश रासायनिक क्षेत्रों के लिए स्वतः मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देता है। स्वचालित मार्ग के तहत, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए सरकार से पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। 2014-2026 के दौरान एफडीआई प्रवाह 1,04,895 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 2004-2014 के दौरान दर्ज किए गए 45,240 करोड़ रुपये के दोगुने से भी अधिक है।

प्रमुख रसायनों और पेट्रोकेमिकल का उत्पादन 2015-16 में 45,638 हजार मीट्रिक टन (एमटी) से बढ़कर 2024-25 में 58,617 हजार मीट्रिक टन हो गया। यह गति औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने, विशेष विनिर्माण केंद्र विकसित करने और पूरे क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की पहल का पूरक है।

पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन में निवेश के क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की अवधारणा इस क्षेत्र को एकीकृत तरीके से बढ़ावा देना है। पीसीपीआईआर एक विशेष रूप से चित्रित निवेश क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग किमी है, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए निर्धारित है। पीसीपीआईआर सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत उपयोगिताओं और सहायता सेवाओं के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण का पालन करते हैं। इनमें सड़कें, रेल नेटवर्क, बंदरगाह, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, सीवेज निपटान संयंत्र, जल आपूर्ति और भाप उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करता है।

यह साझा औद्योगिक इकोसिस्टम आगे के निवेश और मूल्यवर्धन के लिए एक आधार प्रदान करता है।

जुलाई 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना योजना (भव्य रसायन) योजना का उद्देश्य तीन समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करना है। प्रत्येक पार्क कम से कम 8 वर्ग किलोमीटर (2,000 एकड़) भूमि को कवर करेगा। केंद्र प्रति पार्क 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान करेगा, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान के अधीन होगा। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,030 करोड़ रुपये है। इसमें से 3,000 करोड़ रुपये सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय को कवर करते हैं। यह वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच साल तक चलेगा।