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सितंबर में बेरोजगारी दर 5 प्रतिशत, श्रम भागीदारी और कार्यरत आबादी के अनुपात में सुधार

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मासिक संकेतकों में ग्रामीण बेरोजगारी 4.2 प्रतिशत और शहरी दर 6.8 प्रतिशत; आंकड़ों को सर्वेक्षण अनुमान के रूप में पढ़ना जरूरी।

दिनांक: 16 अक्तूबर 2026

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केरल में आयोजित रोजगार मेले में प्रतिभागियों को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री की पुरानी प्रतिनिधि तस्वीरसांकेतिक तस्वीर
Ministry of Tourism, Government of India / Wikimedia Commons; GODL-India। केरल में आयोजित रोजगार मेले में प्रतिभागियों को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री की पुरानी प्रतिनिधि तस्वीर; मूल चित्र में बदलाव नहीं। · फोटो का स्रोत · लाइसेंस

नई दिल्ली। सितंबर 2026 में देश की कुल बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के समान महीने से 0.2 प्रतिशत अंक घटकर 5 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित 16 अक्टूबर की जानकारी के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.8 प्रतिशत पर लगभग स्थिर रही। ये दरें काम चाहने वाले श्रम बल में बेरोजगार लोगों का अनुपात बताती हैं; इन्हें कुल आबादी के पांच प्रतिशत या नौकरी पाने वाले लोगों की सीधी संख्या नहीं समझना चाहिए।

कुल श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 55.5 प्रतिशत दर्ज की गई। यह संकेतक बताता है कि काम करने की उम्र वाली आबादी का कितना हिस्सा रोजगार में है या सक्रिय रूप से काम तलाश रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी की वृद्धि अपेक्षाकृत मजबूत बताई गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में सालाना आधार पर मामूली गिरावट दर्ज हुई। महिलाओं की भागीदारी में पिछले वर्ष से सुधार और शहरी महिलाओं के लिए अक्टूबर 2025 के बाद का उच्चतम स्तर रिपोर्ट किया गया है।

कार्यरत लोगों को काम करने की उम्र वाली आबादी से जोड़ने वाला श्रमिक जनसंख्या अनुपात 52.7 प्रतिशत रहा। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात भी अक्टूबर 2025 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा और पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में सुधार की सूचना दी गई। भागीदारी दर और कार्यरत अनुपात को साथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी दर कम होने का कारण रोजगार बढ़ना हो सकता है, लेकिन कभी-कभी काम की तलाश छोड़ने वाले लोगों की संख्या बदलने से भी दर प्रभावित होती है।

मासिक सर्वेक्षण संकेतक अर्थव्यवस्था की दिशा समझने में मदद करते हैं, पर वे प्रत्येक जिले, उद्योग या नौकरी की गुणवत्ता की पूरी तस्वीर नहीं देते। वेतन, काम के घंटे, नियमित और अस्थायी रोजगार, स्वरोजगार तथा क्षेत्रवार अवसरों के लिए अलग तालिकाएं देखनी पड़ती हैं। यह खबर आकाशवाणी की दिनांकित रिपोर्ट का स्वतंत्र हिंदी सार है; विस्तृत निष्कर्ष के लिए एनएसओ की मूल मासिक श्रम बल बुलेटिन, नमूना पद्धति और बाद में होने वाले संशोधन निर्णायक होंगे।

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